कुसुम योजना (Kusum Yojana) का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें की सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह स्कीम सिंचाई से आधारित है। जिसमें लाभार्थी किसान को सोलर पम्प का सुविधा प्रदान करने उद्देश्य से शुरू किया गया है। ताकि सिंचाई कार्य में पानी की सुविधा आसानी से मुहैया हो सके। इस स्कीम के योग्यता रखने वाले आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है।
Pradhanmantri Kusum Yojana 2023
स्कीम | प्रधानमंत्री कुसुम योजना |
सब्सडी | 90% |
लाभार्थी | किसान |
राज्य | सभी राज्यों में (लगभग) |
ऑफिसियल वेबसाइट | pmkusum.mnre.gov.in |
कुसुम योजना क्या होता है?
भारत में सिंचाई में लोग काफी ध्यान देते है। परन्तु बहुत से किसानों को पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण अधिक मात्रा में फसल की पैदवार नहीं होती है। इस समस्या को नज़र रखते हुए कुसुम योजना को शुरू किया गया है। जिसमें योग्य आवेदकों को केवल 10 प्रतिशत खर्च कर के सोलर पम्प लगवा सकते है। बाकि बचे 90 प्रतिशत लागत को सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है।
Kusum Yojana के लाभ-
- 90% तक का खर्च सरकार द्वारा सब्सडी के तहत प्रदान करना।
- ऑनलाइन ही पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया।
- सोलर पंप की मदद से मुफ़्त में जल का सुविधा।
- लागत में कम और टिकाऊ में दमदार।
- सभी योग्य किसानों को स्कीम का लाभ मिलना।
- बिजली बिल जैसा समस्या समाप्त।
इसकी आवश्यकता क्यों?
हमारे देश में आज भी कृषि को मुख्य आय स्रोत के रूप अधिकतर क्षेत्र में खेती की जाती है। जिसमें भारत के तमाम किसान भाइयों का योगदान है जो अपनी मेहनत से उपज कार्य में शत प्रतिशत ध्यान देते है। कृषि कार्य के लिए पर्याप्त जल का होना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा कृषि कार्य में सफल होना लगभग नामुमकिन है। इसलिए बहुत से किसानों को पानी से सबंधित समस्या जैसे- पानी की कमी, बिजली बिल, तेल की मंहगाई (पानी मशीनों में उपयोग होने वाला तेल), आदि प्रमुख समस्या आती है।
Usefully Links
किसान पंजीकरण | Click Here |
Official website | Get Here |
Kusum Yojana से सबंधित FAQs:
यह कहना थोड़ा मुश्किल है की सभी राज्य के आवेदकों को स्कीम का लाभ मिल रहा है। But, बहुत से स्टेट में इसका लाभ आवेदनकर्ता को दिया जा रहा है।
इसका सबसे बड़ा कारण है। इसमें होने वाले खर्च,क्योंकि एक बार सोलर सिस्टम लगाने के बाद इसका टिकाऊ अधिक और खर्च नहीं के बराबर होता है।
इसका फुल फॉर्म- ‘Ministry of New and Renewable Energy’ होता है।
ऐसे में लाभार्थी के ऊपर क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस लिए ऐसे कार्य न करे जो गलत एवं दंडनीय हो।